• ज्ञानेंद्र सिंह

दिल्ली की सरहदों पर चल रहा किसान आंदोलन एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कृषि मंत्री किसानों से संवाद का दिखावा भी अब बंद कर चुके हैं। 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है लेकिन देश की चुनी हुई सरकार के लिए इन जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है। किसानों की मांगों पर गौर करने की बजाय वह आईएमएफ, वल्र्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ में अपनी प्रतिबद्धताओं और अपने कॉरपोरेट मित्रों के मुनाफे को लेकर ज्यादा संवेदनशील दिखाई दे रही है। सरकार के इशारे पर गोदी मीडिया जहां किसानों को तरह-तरह से बदनाम और कलंकित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं सरकार तथाकथित ‘स्थानीय लोगोंÓ के जरिये शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कायराना हमले करवा रही है और पुलिस-प्रशासन के दम पर उन्हें आतंकित करने और डरा-धमकाकर भगाने की कोशिश कर रही है।

26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में हुई अफरातफरी के बाद सरकार ने शेषनाग की तरह अपने 101 फनों से किसान आंदोलन पर हमला बोला। जहां गोदी मीडिया ने लाल किले में तिरंगे के तथाकथित ‘अपमानÓ को लेकर राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने और किसानों और राष्ट्र में से एक का चुनाव करने की मुहिम चलाई, वहीं पुलिस-प्रशासन और गुंडा-तत्वों के दम पर बलपूर्वक धरनों को उठाने की कोशिश की गई। सबसे जोरदार हमला गाजीपुर बॉर्डर पर किया गया जो कि उस समय तक अपेक्षाकृत कमजोर समझा जा रहा था। 27 जनवरी की रात जब ऐसा लग रहा था कि गाजीपुर का मोर्चा टूट जाएगा, किसान नेता राकेश टिकैत की एक भावुक अपील ने पासा पलट दिया। बिखरी हुई सेनाएं रातों-रात मोर्चे पर वापस लौट आईं। अगले दिन मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत ने किसान आंदोलन के एक नए चरण का सूत्रपात किया।

पंजाब की सीमाओं से निकलकर जब किसान आंदोलन ने दिल्ली की तरफ कूच किया था तब तक हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका कोई खास प्रभाव नहीं था। हरियाणा में विरोध की छिटपुट की घटनाएं हुई थीं, लेकिन व्यापक किसान आबादी आंदोलन के प्रति उदासीन बनी हुई थी। लेकिन जब हरियाणा के भीतर होते हुए

आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली बॉर्डरों पर मोर्चे बनाकर डट गए, तो उनके हौसले, जुर्रत और जुझारूपन ने हरियाणा में एक नई जागृति पैदा कर दी। हरियाणा सरकार के अडिय़ल रवैए और पानी के बंटवारे के नाम पर फूट डालने की कोशिशों ने इस आग में घी का काम किया और धीरे-धीरे पूरे हरियाणा में आंदोलन फैल गया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी भी इस उथल-पुथल से अछूता था। 28 जनवरी की किसान महापंचायत और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में हुई महापंचायतों के साथ आंदोलन का न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से फैलाव हुआ है, बल्कि अब यह आंदोलन किसानों की गरिमा और उनके आत्मसम्मान का भी सवाल बन गया है।

खेती-किसानी के पेशे की गरिमा और किसानों के आत्मसम्मान का सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान किसानों और खासकर हिंदू और मुसलमान जाट किसानों को एक मंच पर ले आया है। जब महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे किसान नेता बाबा गुलाम मोहम्मद जौला ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत के मंच पर हिंदू जाटों को 2013 के दंगों में मुसलमानों को मारने की गलती स्वीकार करने के लिए कहा तो उन्होंने हाथ उठाकर अपनी गलती मानी। यह एक बेहद महत्त्वपूर्ण शुरुआत थी जिसके भीतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने की संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसे भांपकर जहां एक ओर तमाम विपक्षी पार्टियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, वहीं दूसरी ओर डरी हुई सत्ताधारी पार्टी अपने स्थानीय एमपी/एमएलए को इलाके में भेजकर अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की हताश कोशिश करती नजर आ रही है।

किसान आंदोलन के इस वर्तमान उभार के अगुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट किसान हैं और उनकी खाप-पंचायतें ही इसे आगे बड़ा रही हैं। यह उभार कितना स्थाई होगा, और किसान आंदोलन को दूरगामी तौर पर कितनी ताकत दे पाएगा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि इसने किसानों के एक बड़े हिस्से के बीच किसान की उनकी पहचान की जिंदा कर दिया है, जो उनकी जातिगत और धार्मिक पहचान के नीचे कहीं दबती चली गई थी। जाट-समाज के भीतर चल रहे इस आत्मसंघर्ष को समझने के लिए हमें उन आर्थिक-सामाजिक कारकों पर एक नजर डालनी होगी जिन्होंने आज की परिस्थिति की पैदा किया।

जाट कबीले सिंध के रास्ते भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आए और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैले। सिंध के ब्राह्मण चाचवंश के शासन में उनकी हैसियत शूद्रों की थी। कालांतर में वे पशुपालक कबीले और चरवाहों के रूप में अपने पशुओं के साथ नदियों के किनारे-किनारे फैलते गए। मध्ययुग के मुगल शासन के दौर में इन इलाकों के गांवों का संगठन हुआ जिनकी अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी।

इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार, मुगलकाल में रहट, तांत और दूसरी तकनीकों के इन इलाकों में विस्तार ने जाटों को चरवाहों से एक खेतिहर जाति में बदला और धीरे-धीरे उनकी आर्थिक-सामाजिक हैसियत ऊपर उठने लगी। औरंगजेब के शासन काल में गड़मुक्तेश्वर से जाटों के एक बड़े विद्रोह की शुरुआत हुई जिसकी परिणति जाटों को जमींदारी मिलने और फिर भरतपुर के जाट राज्य के रूप में हुई।

इस तरह 17वीं और 18वीं सदी में ही जाट अपनी शूद्र की पहचान छोड़कर एक क्षत्रिय के रूप में अपनी पहचान पर जोर देने लगे, और इसके लिए उन्होंने विभिन्न पौराणिक आख्यानों के साथ अपने संबंधों के मिथक गडऩे शुरू कर दिए। जाट के रूप में उनकी नई पहचान एक काल्पनिक गौरवशाली अतीत पर आधारित थी- उन्होंने पौराणिक ऋषियों, राजवंशों और देवताओं से जोड़कर खुद को शुद्ध आर्यरक्त और क्षत्रिय मानना आरंभ कर दिया और मुगल शासकों, अंग्रेजों, सवर्ण जातियों के खिलाफ खड़ी एक ताकत के रूप में निचली जातियों के हिंदुओं से ऊपर वर्ण-व्यवस्था में खुद को स्थापित करने की कोशिश की। इस संघर्ष में आर्य समाज ने उनकी मदद की जो धार्मिक रीति-रिवाजों के मामले में कुछ हद तक तर्क की इजाजत देता था। जाटों की इस सामाजिक कुंठा का फायदा मुगलों से लेकर ब्रिटिश शासकों तक सभी ने उठाया और उन्हें एक मार्शल कौम घोषित किया। आज भी जाटों के परिवारों से फौज में जाने वालों की कमी नहीं है।

खेती–किसानी की स्थिति 

जाट पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की तरह नहीं हैं। उन्हें अपने खेत से प्यार है और पूरा परिवार खेत में मेहनत करने में गर्व महसूस करता है। आजादी के बाद जमींदारी के उन्मूलन, सूदखोरों और पटवारियों के चंगुल से मुक्ति और हरित क्रांति से मिले नए बीजों और खादों का प्रयोग कर जाट किसानों ने अपनी मेहनत के दम पर उत्पादकता के नए कीर्तिमान कायम किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका आज पूरे उत्तर प्रदेश के आधे खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। 1980 के दशक तक आते-आते हरित क्रांति के प्रभाव से पैदा हुई खुशहाली ठहराव की शिकार हो चुकी थी। उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही थी। परिवारों के टूटने से जोतें छोटी होती जा रही थीं। हरित क्रांति के बाद खेती के मशीनीकरण और खाद-बीज, कीटनाशक आदि के रूप में जहां खेती की लागत बड़ती जा रही थी वहीं जोतों के इस विखंडन से निवेश के लिए पूंजी कम होती जा रही थी। ठीक उसी समय देश में निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियां अपना ली गईं और किसानों को बाजार के हवाले कर दिया गया। खेती में सब्सिडी की कटौती से लागत बडऩे लगी और सरकारी खरीद न होने के चलते फसल के सही दाम मिलने की कोई गारंटी नहीं रही- इसने इलाके की कृषि अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त कर दिया। खेती मुनाफे का सौदा अब नहीं रह गई और जिनके लिए संभव था वे दूसरे धंधों, शहरों और कस्बों की ओर रुख करने लगे।

उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर जिले को लें जो इस इलाके का एक केंद्रीय प्रतिनिधि जिला है। 1971 में जिले की 86.14 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी जबकि 2011 में यह घटकर 71.25 रह गई। इस दौरान गांव की आबादी जहां औसतन लगभग 20 प्रतिशत की दर से बड़ी है वहीं शहरों की आबादी 80 के दशक में लगभग 100 प्रतिशत और उसके बाद लगभग 36 प्रतिशत की दर से बड़ी है। 1991 में मुजफ्फरनगर में 57.34 प्रतिशत सीमांत किसान और 21.42 प्रतिशत छोटे किसान थे जिनकी जोत का औसतन आकार क्रमश: 0.5 हेक्टेयर और 2.08 हेक्टेयर था। लेकिन 2010-11 तक आते-आते सीमांत किसानों की संख्या 69.63 प्रतिशत और छोटे किसानों 17.54 प्रतिशत हो गई और उनकी जोत का औसत आकार घटकर 0.37 हेक्टेयर और 1.39 हेक्टेयर रह गया। 10 एकड़ से बड़े किसानों की संख्या 1.29 प्रतिशत से घटकर केवल 0.11 प्रतिशत रह गई।

परिवारों के बंटवारे के चलते खेती के लिए परिवार के लोगों की उपलब्धता घट गई और किसानों को बाहर से मजदूर लगाने पडऩे लगे। जहां 1966-69 में मध्यम और खुशहाल किसानों के परिवारों में भी 70 प्रतिशत तक पारिवारिक श्रम का इस्तेमाल होता था और केवल 30 प्रतिशत काम मजदूरों से करवाया जाता था। वहीं अब 5 से 10 हेक्टेयर वाले किसानों में मजदूरों की मांग बड़ी है जिससे मजदूरी और महंगी हो गई है। खेती में मशीनों के प्रयोग ने भी लागत को बड़ाया है। परिणामस्वरूप, मुजफ्फरनगर जिले में खेती से जुड़े लोगों में कृषकों का प्रतिशत जो 1981 में 49.76 प्रतिशत था और 1991-2001 के बीच लगभग 45 प्रतिशत पर स्थिर था तथा 2011 में तेजी से घटकर 37.19 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, खेत मजदूरों का प्रतिशत 2001 में 23.64 प्रतिशत से बड़कर 28.56 प्रतिशत हो गया। इस बदलाव की बड़ी वजह खेती का अलाभकारी होते जाना और गैर-कृषि व्यवसायों में बड़ी हुई आय है। 2001 में जहां गैर कृषि व्यवसाय से औसत प्रति व्यक्ति आय कृषि से औसत प्रति व्यक्ति आय की 1.64 गुनी थी, वहीं 2011 में यह बड़कर 1.91 गुनी हो गई।

सामाजिक ढांचे में बदलाव

गांवों की अर्थव्यवस्था में आ रहे ये बदलाव उसके सामाजिक ढांचे को भी बदल रहे थे। पहले जहां खेती ‘उत्तम पेशा’ मानी जाती थी और खेती के लिए जाट लोग नौकरी को ठुकरा दिया करते थे, वहीं अब अपने अनुभव से उन्होंने देखा कि नौकरी करने वाले या उन किसान परिवारों की, जिनमें से कोई एक भाई नौकरी करता है, स्थिति बेहतर है। यहां तक कि निचली जातियों के लोग जिन्होंने शहरों में लुहार, बड़ई, धोबी या नाई की दुकान खोली ली थी, उनसे बेहतर स्थिति में चले गए हैं। गांव में ‘लगी तो दो पैसे की भी अच्छी’ जैसे मुहावरे इस बदलाव को अभिव्यक्त करते हैं। निजीकरण और वैश्वीकरण की बाजार आधारित जो नई व्यवस्था बन रही थी, उसमें खेती-किसानी से ज्यादा निजी दक्षता, उच्च शिक्षा या पूंजी के आधार पर जगह बनाई जा सकती थी, जो एक आम जाट किसान परिवार के पास नहीं थे। जाटों के ओबीसी कोटे में आरक्षण के लिए गठित कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में  2001 में 92 प्रतिशत जाट परिवार जमीन से जुड़े थे और 89 प्रतिशत प्राथमिक उत्पादन के कामों में लगे थे। केवल 1.7 प्रतिशत ग्रेजुएट थे, 0.7 प्रतिशत पोस्ट ग्रेजुएट और 0.3 प्रतिशत पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त थे। उनसे बेहतर तो वे निचली जातियों के लोग साबित हो रहे थे जो कुछ हुनर जानते थे और शहरों और कस्बों में अपना भाग्य आजमा रहे थे। जाटों के इलाके में हाथ की दस्तकारी के अधिकांश काम मुसलमान करते थे और मुजफ्फरनगर और शामली के ग्रामीण इलाके में उनकी आबादी 40 प्रतिशत तक थी।

रीयल इस्टेट या प्रापर्टी के धंधे से भी कुछ जाट परिवारों ने अच्छा पैसा कमाया लेकिन ये  वही लोग थे जो या तो बड़े किसान थे या पहले से नौकरीपेशा थे। इलाके में अधिकांश नए रोजगार कंस्ट्रक्शन से जुड़े दिहाड़ी के कामों में पैदा हो रहे थे जिसे करने में जाटों की ‘क्षत्रिय’ की झूठी पहचान बाधक थी, इसलिए इन रोजगारों का फायदा भी गांव की दलित और दूसरी निचली जातियों ने ही उठाया। इस तरह 80 के दशक से शुरू हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट ने गांव के सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। जाटों की गांव के चौधरी की सामाजिक हैसियत को चुनौती देते हुए निचली जातियों के लोग, जिनमें अधिकांश मुसलमान थे शहरों और कस्बों में जाकर बसने लगे और उनकी आर्थिक हैसियत जाट किसान से बेहतर होने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 बड़े जिलों, जहां जाटों की 95 प्रतिशत से ज्यादा आबादी रहती है, के 6 बड़े शहरों और 154 में से 103 कस्बों में आज बहुतायत आबादी मुसलमानों की है।

खुद जाटों के भीतर भी वर्ग-भेद बहुत तेजी से बड़ा है। जहां एक ओर छोटे और बड़े किसान की आय की खाई बड़ती गई है, वहीं दूसरी ओर पांचवें वेतन आयोग के आने के बाद नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक हैसियत तेजी से बदली है और गांव की संस्कृति में भी पैसे का बोलबाला हो गया है, सादगी और जगह उपभोक्तावादी संस्कृति ने ले ली है। जिन जाट परिवारों में कोई सरकारी नौकरियों में लग गया था, उनकी हैसियत बदल गई है, ऐसे ही परिवारों के लोग शहरों और कस्बों में दुकान खोलकर या भट्टे लगाकर या किराए पर मकान/दुकान उठाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं और शहरों/कस्बों में बस गए हैं।

शहरों और कस्बों में पलायन

1980-90 के दशक से बड़े पैमाने पर हुए जाटों और गैर जाट निचली जातियों के लोगों के शहरों और कस्बों में हुए इस पलायन ने इन नए धनाढ्यों को गांव की पहचान से अलग पहचान दी है- वे खुद को शहरी मध्यवर्ग का हिस्सा मानते हैं और शहर की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और नए लोगों और समूहों के साथ अंतरक्रिया कर रहे हैं, जो इनके शौक, भाषा, रीति-रिवाज, प्रतीक, नैतिकता और राजनीतिक रुझान सभी कुछ को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी पहचान, सपने और आकांक्षाएं बदल रही हैं। शारीरिक श्रम से कटने के बाद वे स्वाभाविक तौर पर योग और ध्यान की हिंदू संस्कृति की ओर खिंचे जा रहे हैं। नई संचार तकनीक और मनोरंजन तकनीक – टीवी, व्हाटसएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। गांव के लोगों के साथ उनके संबंध अभी भी हैं लेकिन वे पहले जैसे रोजमर्रा के घनिष्ठ संबंध नहीं हैं। शादी-ब्याह और ऐसे ही किसी और मौके पर जब वे गांव जाते हैं तो अपनी इस नई हैसियत का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते जिसे देखकर गांव वालों के दिल पर सांप लोटने लगते हैं। इससे परिवारों, रिश्ते-नातों और जातियों में गैर-बराबरी, ईष्र्या और परस्पर द्वेष और प्रतियोगिता की भावना बड़ी है जिसका परिणाम प्राय: जमीन के लिए झगड़ों, अधिकारों की दावेदारी, झड़पों और तनावों के रूप में सामने आता रहा है लेकिन गांव के सामाजिक ढांचे के विघटन और शहरों की अर्थव्यवस्था के स्वतंत्र होने के कारण गांव की पंचायतें इन विवादों का निपटारा करने की क्षमता और हैसियत खोती चली गई हैं।

पिछले तीन दशकों में अर्थव्यवस्था में कृषि के घटते हुए योगदान के कारण जहां गांवों ने अपनी हैसियत खोई है वही कस्बे और शहरों में चकाचौंध बड़ी है। कृषि से जुड़े त्यौहारों में उत्साह घटा है लेकिन दूसरी ओर हिंदू कर्मकांडों, त्यौहारों, धार्मिक जुलूसों-सभाओं और शहरों के मंदिरों में भीड़ बड़ती जा रही है। मुसलमानों के इज्तिमा और तब्लीगी जमात के कार्यक्रमों में भी भीड़ बड़ रही है। गांव से शहरों में गए लोग इस भीड़ के सबसे सक्रिय तत्व हैं जिन्होंने अपनी नई पहचान के तौर पर इन्हें अपनाया है। जाटों के इलाके में प्रचलित कहावत ‘जाट का क्या हिंदू और मेव का क्या मुसलमान’ एक परंपरागत हिंदू एवं मुसलमान जाट किसान की जिंदगी में हिंदू धार्मिक कर्मकांड की हैसियत स्पष्ट करती है। लेकिन शहरों और कस्बों में बसे ये जाट और मुसलमान इस पहचान को छोड़कर अपने-अपने धर्म के प्रतीकों के झंडे उठाकर चल रहे हैं।

जाट राजनीति

आजादी के बाद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति ने चौधरी चरण सिंह जैसे कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने मौजूदा व्यवस्था के भीतर न सिर्फ जाटों बल्कि दूसरी मध्य जातियों के किसानों के भी हितों को आगे बड़ाया। लेकिन जमींदारों, सूदखोरों, पटवारियों और आड़तियों के चंगुल से निकलकर और हरित क्रांति का फायदा उठाकर उभरे गांव के नव-धनाढ्य वर्ग की आकांक्षाएं और सपने जल्द ही शहरी मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के साथ गलबहियां करने लगे जिससे किसान की पहचान और उनकी मांगों को लेकर विभ्रम और बिखराव की स्थिति बनने लगी। चरण सिंह और उनकी पार्टी के पास किसानों को जमींदारों और सूदखोरों के चंगुल से निकालने के बारे में तो स्पष्ट कार्य योजना थी लेकिन नवधनाढ्य वर्ग के उदय से कृषक जातियों में लगातार बड़ते जा रहे वर्ग भेद और विभिन्न वर्गों के बीच हितों के टकराव के मामले में उनकी पक्षधरता धनी किसानों और गैर-कृषि पेशों में गए नवधानाढ्य जाट किसानों की ओर थी जो बाद की उनकी पार्टी की नीतियों और उनके व्यवहार में दिखाई देती है। नतीजतन इलाके के छोटे किसानों और खेत मजदूरों की मांगें हाशिये पर आती चली गईं।

कृषि क्षेत्र में आ रहे इन बदलावों और बहुलांश किसानों और खेत मजदूरों के बारे में किसी स्पष्ट समझ के अभाव में चरण सिंह के जाते ही उनके वारिस पहले इलाकों और फिर जातियों के क्षत्रप बनकर रह गए। किसानों की पार्टी के रूप में पार्टी की पहचान खत्म हो गई। किसानों के  भीतर पैदा हुए नेतृत्व के इस संकट को भरने का काम 80 और 90 के दशक में भारतीय किसान यूनियन और उसके नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने किया। भारतीय किसान यूनियन ने खुद को घोषित तौर पर चुनावी राजनीति से अलग रखा, खेती की बड़ती लागत, फसल के उचित मूल्य और समय से भुगतान की किसानों की मांगों को उठाया और नवधनाढ्य वर्ग की मंत्री बनने की इलाकाई महत्त्वाकांक्षाओं से अलग एक किसान की पहचान को और उसके सवालों को फिर से राजनीतिक पटल पर लाने की कोशिश की।

लेकिन यही वह समय था जब गांव का आर्थिक-सामाजिक ढांचा तेजी से दरक रहा था जिसकी कोई गहरी समझ टिकैत और उनके साथियों में नहीं थी। 90 के दशक में कई महत्त्वपूर्ण परिघटनाएं एक साथ सामने आ रही थीं जिनका दबाव झेल पाने में भारतीय किसान यूनियन असमर्थ रही :

एक, जाटों की जोत का आकार घटता जा रहा था और उनकी लागत महंगी होती जा रही थी जबकि कीमतों की कोई गारंटी नहीं रह गई थी।

दो, अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि और उच्च शिक्षा तथा हाथ के हुनर के अभाव में वे आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का फायदा उठाने के मामले में पिछड़ते जा रहे थे जबकि उनके कुछ सजातीय भाइयों और गांव की निचली जातियों के हुनरमंद लोगों की आय बड़ती जा रही थी और दिहाड़ी मजदूर के रूप में कंस्ट्रक्शन इत्यादि से जुड़े कामों के जरिये वे बेहतर पैसा कमा रहे थे।

तीन, एक औसत जाट किसान उन लोगों की तुलना में पिछड़ गया था जिनके पास अभी भी बड़ी जोत थी, या जो अपनी जमीनें बेचकर शहरों में बस गए थे और बिजनेस-व्यापार या नौकरियों में लगे थे।

चार, जाट किसानों के नेता जिनमें चौधरी चरण सिंह और भारतीय किसान यूनियन के खापों के नेता भी शामिल थे, वे अपनी राजनीति के लिए जाटों की परंपरागत पहचान और गौरव की विरासत और सामाजिक वर्चस्व का इस्तेमाल करते थे। इसलिए उन्होंने कभी दलितों और निचली जातियों के आर्थिक-सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं उठाया। उनके लिए खेती पर निर्भर भूमिहीन लोग, जो कृषि अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा थे, ‘किसानÓ की श्रेणी में नहीं आते थे। लेकिन रिजर्वेशन और शिक्षा के दम पर उनके नौकरशाही और सत्ता के केंद्रों तक पहुंचने और दूसरी ओर कम से कम 70 प्रतिशत जाट किसानों के सामने जमीन खोने का वास्तविक खतरा आ उपस्थित होने (जोत का आकार 0.37 हेक्टेयर से भी कम) से उनके भीतर अपनी आर्थिक-सामाजिक हैसियत खोने का भय पैदा हो रहा था, जिसे इलाके में अन्य ओबीसी जातियों, दलितों और मुसलमान हुनरमंद जातियों की स्थिति बेहतर होने से और बल मिल रहा था। इन जाट किसानों और उनके बेटों के सामने सड़क पर आने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था।

असुरक्षा बोध, दुश्चिंता और हिंदूवादी राजनीति 

यही असुरक्षा बोध और दुश्चिंता थी जिसने जहां एक ओर जाटों को अपने स्वनिर्मित श्रेष्ठताबोध के खोल से निकलकर आरक्षण की मांग करने के लिए विवश किया, वहीं दूसरी ओर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी राजनीति की गिरफ्त में फंसा दिया जो उन प्रतिद्वंद्वी समूहों का उग्रतापूर्वक दमन करने में उनका साथ देने को तैयार थी जिन्हें वे ईष्र्या भरी नजरों से ऊपर उठता देख रहे थे।

1991 में भारतीय किसान यूनियन ने राम के नाम पर मंदिर निर्माण के लिए भाजपा को वोट देने का आह्वान किया और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुसलमानों और मजदूर वर्ग की भारतीय किसान यूनियन से दूरी बड़ती चली गई। 1993 में डंकल प्रस्तावों के खिलाफ प्रदर्शनों में भी भारतीय किसान यूनियन ने हिस्सा लिया। 2008 में महेंद्र सिंह टिकैत ने मायावती के लिए अपमानजनक टिप्पणी की और उनके समर्थक टिकैत की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस से भिड़ गए। 2012 के चुनावों में मुसलमान उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में जीत के बाद 2013 में भाजपा द्वारा जाट महापंचायत की शह पर सुनियोजित दंगे उकसाए गए जिसने इलाके की राजनीति के केंद्र से किसान और भारतीय किसान यूनियन को पूरी तरह बाहर कर दिया। जाट किसानों ने 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में भाजपा का खुला समर्थन दिया। सीएसडीएस के अनुमानों के मुताबिक, 2014 में जहां 70 प्रतिशत जाटों ने भाजपा को वोट दिया था, वहीं 2019 में 91 प्रतिशत जाटों ने भाजपा को वोट दिया। अपने सावधानीपूर्वक  चुने हुए राजनीतिक प्रतीकों-गौमाता, योगा, जाट स्वतंत्रता सेनानियों के शहीद दिवस मनाना, और इसके जरिये जाटों के जातिगत गौरव को हिंदू-राष्ट्र के गौरव से एकाकार करने की कोशिशों के जरिये भाजपा उनके भीतर गहरी पैठ बनाने में कामयाब रही। पंजाब और हरियाणा की तुलना में जहां मुसलमान आबादी क्रमश: महज 2 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान आबादी 26.21 प्रतिशत से भी ज्यादा है और बहुत से शहरों और कस्बों में उनकी आबादी हिंदुओं से ज्यादा है, और जिस इलाके की स्मृतियों में विभाजन की त्रासदी की वैसी पीड़ादायी दास्तानें मौजूद नहीं हैं, जैसी पंजाब और हरियाणा में हैं, ऐसा कर पाना अपेक्षाकृत आसान था।

जमीन खो देने का खतरा

लेकिन केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए तीन कानूनों ने छोटे और सीमांत जाट किसानों के सामने मौजूदा जमीन खो देने के खतरे को फिर से उभार दिया है। गौरक्षकों के रूप में ‘लिंच मॉब’ बने घूमने वाले गांव के बेरोजगार और बेकार नौजवान छुट्टे सांडों की भूखी फौज के आगे खुद को लाचार पा रहे हैं जो अब उन्हीं के खेतों को चर रहे हैं। इससे हिंदू  और  मुसलमान कसाई, दोनों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। दंगों के बाद गांव से निचली जातियों के मुसलमानों का कस्बों और शहरों में सुरक्षित ठिकाने की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है और जिससे जहां मुलसमानों की जिंदगी की मुश्किलें बड़ी हैं, वहीं पहले से ही मजदूरों की कमी और महंगाई की मार झेल रहे जाट किसानों को मजदूर मिलने मुश्किल होते जा रहे हैं, मशीनों की मरम्मत के लिए उन्हें शहर जाना पड़ रहा है और ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने और किसानों की आय दोगुना करने का वादा करने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद अपने वायदे से मुकर गई है और मात्र 6000 रुपए की तथाकथित ‘किसान सम्मान निधि’ को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवाती फिर रही है। 14 दिनों में गन्ने के बकाये के भुगतान का भाजपा का वादा झूठा निकला। चीनी मिलों पर किसानों का 11 हजार करोड़ रुपया बकाया है और सरकार वक्त पर समर्थन मूल्य तक तय नहीं कर रही है। यह हाल तब है जबकि चीनी मिलें ऐसा करने के लिए कानून बाध्य हैं। जिंदगी की इन तल्ख हकीकतों ने 2013 के दंगों से पैदा हुई दूरियों को मिटाने में अहम भूमिका अदा की है और भाजपा सरकार पर जाटों को अब यकीन नहीं रह गया है।

आगे की चुनौती

खेती-किसानी के पेशे की गरिमा और किसान के आत्मसम्मान को लेकर पैदा हुआ किसान आंदोलन का यह उभार अगर जाट-खाप पंचायतों के जातीय ढांचे और जाट स्वाभिमान के सवाल के रूप में अपनी छवि को नहीं तोड़ पाता तो इसके संघ और भाजपा के वैचारिक हमले के सामने टिक पाने की कोई संभावना नहीं बनती। जैसा कि हमने शुरू में देखा जाट की अपनी गड़ी हुई छवि और स्वाभिमान के मिथक उसे भाजपा और संघ की वर्ण व्यवस्था समर्थक विचारधारा और हिंदू राष्ट्रवाद के दलदल में फंसा देते हैं जहां देश के 80 करोड़ लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहम मुद्दा तिरंगे का तथाकथित अपमान है। अगर जाट किसान खुद को इस छवि से मुक्त नहीं करते और अपने शूद्र और मेहनतकश अतीत को अपनी पहचान नहीं बनाते, तमाम पिछड़ी जातियों, भूमिहीन खेत मजदूरों और दलितों के आर्थिक और सामाजिक न्याय के सरोकारों के भागीदार नहीं बनते तो वे उस महान संभावना को खो देंगे जो इस आंदोलन में उनके सामने पेश की है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी की इस सुचिंतित अपील में इसी आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है- ”किसान अपने घरों में आंबेडकर की तस्वीर लगाएं और मजदूर भाई सर छोटूराम की।‘’

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• ज्ञानेंद्र सिंह

दिल्ली की संवेदनहीन दहलीज पर किसान आंदोलन दो माह से ज्यादा पूरे कर चुका है। कड़ाके की ठंड और बारिश की मार झेलते बार्डरों पर मोर्चा लिए हुए किसान अपने अस्तित्व को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं- 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शहीद हुए 24 साल के नौजवान के दादा के शब्दों में यह ‘’आखिरी आंदोलन’’ है।

केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रही वार्ताएं बेनतीजा रहीं। किसान आंदोलन ने दो-एक बैठकों के बाद ही बातचीत करके समाधान निकालने के बारे में सरकार की बेरुखी का खुलासा कर दिया था लेकिन फिर भी वे बातचीत की रस्म निभाते रहे, जब तक केंद्रीय मंत्री एकतरफा तौर पर बातचीत से पीछे नहीं हट गए। सुप्रीम कोर्ट को शिखंडी के तौर पर आगे करके कमेटी बनाने के सरकार के शुरुआती प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिशों का भी पर्दाफाश हो गया। कोर्ट द्वारा नियुक्त 4 सदस्यों में से एक भूपेंद्र सिंह मान को उसी किसान संगठन से निष्काषित कर दिया जिसके वह नेता थे। शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने खुद को कमेटी से अलग कर लिया।

बातचीत के लंबे और थकाऊ सिलसिले से ऊबे हुए किसान नेताओं ने 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर गणतंत्र दिवस की एक समानांतर परेड का आयोजन करके सरकार को चुनौती दी कि यह देश उतना ही किसानों और आम जनता की भी है जितना कि देश के शासकों का। किसान नेताओं के इस आह्वान का व्यापक असर हुआ। लाखों किसान और मजदूर ट्रेक्टर ट्रालियों, कारों, मोटर साइकिलों और बसों में, तो बहुत से पैदल ही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली की ओर कूच करते इस जनसैलाब को देखकर घबराई सरकार और प्रशासन-तंत्र ने 26 जनवरी के दिन आंदोलनकारियों को एक अराजक भीड़ में बदलने की पूरी कोशिश की। दिल्ली के रास्तों से अनजान किसानों को तयशुदा रूट से भटक जाने दिया। किसानों के बड़े पैमाने पर हुए शांतिपूर्ण मार्च और आम-जनता को भटक जाने दिया, किसानों के शांतिपूर्ण मार्च और आम-जनता द्वारा उनके स्वागत की अभूतपूर्व छवियों को सार्वजनिक होने से रोकने के हताशा भरे प्रयास में हिंसा की छिट-पुट घटनाओं को राष्ट्रीय गोदी मीडिया द्वारा लगातार दिखाया जाता रहा और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। किसान नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं और उन्हें एक बड़ी साजिश का अंग बताया जा रहा है।जब गोदी मीडिया लाल किले पर हुई प्रशासन-प्रायोजित ‘हिंसा’ का आरोप आंदोलनकारियों पर मढ रहा था, भाजपा ने अराजक तत्वों को लेकर धरनास्थलों पर हमला किया और भारी पुलिस बल के साथ धरने उठाने की कोशिश की लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की बहादुरी और समर्थन की भावुक अपील ने प्रशासन की साजिश को नाकाम करके आंदोलन में नई जान फूंक दी है।

नेता अपनी ताकत को बटोरकर आगे की रणनीति बनाने में लगे हैं। दूसरी ओर सरकार है जो पूरी तरह अडिय़ल रवैया अख्तियार कर चुकी है। लाखों किसानों और नागरिकों के कष्ट और पीड़ा उसके ऊपर बेअसर साबित हुए हैं। रोजाना औसतन 2 किसान धरने पर दम तोड़ रहे हैं लेकिन पत्थरदिल मंत्रियों की नजर में जैसे उनकी जान की कोई कीमत नहीं। अपने को नेता कहने वाले लोग आंदोलनकारियों के बीच जाकर उनसे संवाद करने के बजाय इधर-उधर कूद-फांद करते फिर रहे हैं, फर्जी किसानों और मनचाहे दर्शकों के बीच बयानबाजियां करते, कानून के फायदे गिनाते घूम रहे हैं। संसदीय प्रक्रियाओं का खून बहाने के बाद अब किसानों की मौत का तमाशा देख रहे हैं।

देश का हर संवेदनशील नागरिक बेचैन है। इस संकट का आखिर क्या समाधान निकलेगा? क्या सरकार झुकेगी और इन कानूनों को वापस ले लेगी? या फिर आंदोलनकारी थक कर टूट जाएंगे या उनको पुलिस-प्रशासन और मीडिया की ताकत से उखाड़ फेंका जाएगा? आखिर इन कानूनों के पीछे ऐसी क्या वजह है कि सरकार अपनी जनता, अपने लोगों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ”गूंगी और बहरी’’ बन गई है।

वर्तमान संघर्ष की पृष्ठभूमि

आजादी के बाद देश के विकास का जो रास्ता अख्तियार किया गया था,1980 के दशक तक आते-आते वह ठहराव का शिकार हो गया। 1991 में उसे त्याग कर इलाज के तौर पर विश्व बैंक और मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नई नीतियों को अपना लिया गया। 1991 से लेकर 1994-95 तक देश के भीतर इन नीतियों का तीखा विरोध हुआ, जिसका नेतृत्व भाजपा से लेकर वामपंथ तक तमाम विरोधी पार्टियां या उनके द्वारा बनाये गए जन-संगठन कर रहे थे। भाजपा का स्वदेशी जागरण मंच तब काफी सक्रिय था और उनकी नजर में ‘डंकल प्रस्ताव’ ‘गुलामी का दस्तावेज’ था। लेकिन 1994 में ‘विश्व व्यापार संगठन’ और 1995 में इसी के तहत हुए ‘कृषि समझौते’ पर दस्तखत हो जाने के बाद एक के बाद एक पार्टियां और सरकारें उसी रास्ते पर चलती गईं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) के कृषि समझौते के तीन प्रमुख बिंदु थे: घरेलू कृषि-बाजार को खोलना, कृषि उत्पादन को घरेलू सहायता में कटौती और कृषि-निर्यात सब्सिडी में कटौती। कृषि-समझौते के लागू होते ही सरकारों ने चरणबद्ध ढंग से खाद्यान्नों और दूसरे कृषि-उत्पादों के विदेशों से आयात पर लगी रोक, कोटे और शुल्क हटाने शुरू कर दिए, कृषि-निर्यात को दी जाने वाली सब्सिडी और खेती की लागत (खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली, पानी, मशीनरी इत्यादि), फसल खरीद और भंडारण के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी क्रमश: काटी जाने लगी। इन नीतियों के परिणामस्वरूप हमारे देश में कृषि की लागत बढऩे लगी और सरकारी खरीद न होने से कीमतें अस्थिर हो गईं। भारतीय किसानों को बिलावजह बाजार में ऐसे विदेशी कृषि-उत्पादों से मुकाबला करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिन्हें भारी सब्सिडी मिल रही थी। उदाहरण के लिए, अमरीका अपने 20 लाख 20 हजार किसानों को कुल कृषि उत्पादन के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, जबकि भारत में नेट सब्सिडी ऋणात्मक है।

इसके अलावा,1991 में स्वीकार किए गए अंर्तराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक निर्देशित ‘ढांचागत समायोजन कार्यक्रम’ के तहत भारत पर अपने बजट-घाटे को संतुलित रखने का भी दबाव है, जिसकी वजह से 2004 में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इन शर्तों के चलते भारत सरकार डब्लूटीओ में अनुमति होने के बावजूद सब्सिडी जारी नहीं रख पा रही है। उदाहरण के लिए, डब्लूटीओ के तहत अधिकतम 10 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार अभी केवल छह प्रतिशत खरीद रही है और उससे भी हाथ खींचने की कोशिश कर रही है।

डब्लूटीओ के तहत तमाम आयातों पर लगने वाले शुल्क और कोटे में भारी गिरावट से सरकार की आय घटती जा रही है और वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वह आम जनता पर होने वाले खर्च में कटौती करती जा रही है। कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा शिक्षा, इलाज, ग्रामीण विकास इत्यादि को मिलने वाली सरकारी सहायता भी कम होती गई है, जिससे किसान और खेत-मजदूर के परिवार पर अतिरिक्त खर्चों का बोझ बढ़ गया है। बजट के पहले सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निजीकरण के कारण इलाज का ‘आउट आफ पाकेट’ खर्च 65 प्रतिशत तक बढ़ गया है। देश के 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये नीतियां विनाशकारी सिद्ध हुई हैं। 1990 के दशक तक देश में किसानों की आत्महत्याएं चर्चा का विषय नहीं थीं, लेकिन इन नीतियों के लागू होने के साथ ही,1997 से देश में बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या की खबरें आने लगीं। कर्ज के बोझ से दबे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगे। 1997 से 2015 तक 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके थे। बड़े पैमाने पर हो रही किसानों की आत्महत्याओं और कृषि पर गहराते संकट के समाधान के लिए 2004 में स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया गया जिसने 2006 तक अपनी पांच रिपोर्टें सरकार को सौंपीं। देश के किसानों को इस संकट से उबारने के लिए स्वामीनाथन कमीशन ने 200 से ज्यादा सुझाव सरकार को दिए थे, जिनमें किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य (सभी लागत, जिसमें जमीन का किराया और परिवार की मेहनत का मूल्य भी शामिल है, पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त) दिए जाने, सार्वजनिक खरीद और वितरण प्रणाली का विस्तार करने, किसानों को सस्ते ऋण और किसान राहत-कोष के गठन से लेकर आदिवासियों को चरागाहों की गारंटी करने तक के सुझाव थे। तब से लेकर आज तक तमाम किसान संगठन कृषि-संकट के समाधान के लिए स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने की मांग करते रहे हैं। दूसरी ओर, केंद्र में शासन करने वाली विभिन्न पार्टियों की सरकारें वोट लेते समय तो किसानों से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का वायदा करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उसे अव्यवहारिक बताने लगती हैं। दूसरी ओर, देश के किसानों और खेती को तबाह करने वाले डब्ल्यूटीओ समझौते, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों पर अमल बदस्तूर जारी रहता है।

साम्राज्यवादी एजेंडा

अधिकांश साम्राज्यवादी देश ठंडी जलवायु वाले हैं। वहां गन्ना, कपास, काफी जैसी अन्य फसलें चाहकर भी नहीं उगायी जा सकतीं, जिनके उत्पादों की उनके उपभोक्ताओं में भारी मांग है। दूसरी ओर, वे गेहूं, चावल, और मक्का जैसे खाद्यान्नों के विशाल भंडारों का उत्पादन करते हैं, जो उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा है। वे चाहते हैं कि भारत समेत अन्य तमाम विकासशील और गरीब देश उनसे खाद्यान्नों का आयात करें और अपनी खाद्यान्न की खेती को छोड़कर उनके और दुनियाभर के अमीर उपभोक्ताओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए गन्ना, कपास, चाय और काफी जैसी नकदी फसलों का उत्पादन शुरू करें। इसे कृषि के विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा धान की खेती में होने वाली पानी की भारी खपत को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं ताकि धान की खेती की जगह किसान दूसरी फसलों की ओर रुख करें।

भारत में छोटे किसानों की बहुतायत है जो मुख्यत: अपनी खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए अनाज उगाते हैं और उसका कुछ हिस्सा बेचकर अपनी बाकी जरूरतें पूरा करने की कोशिश करते हैं। मुनाफे के लालच में अगर वे टमाटर, कपास जैसी दूसरी नगदी फसलों की तरफ जाते भी हैं तो बाजार में उसकी खरीद और कीमत की कोई गारंटी नहीं होने के चलते जल्दी ही उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ता है और वापस परंपरागत खेती की ओर लौटना पड़ता है। उदाहरण के लिए पंजाब में 1989 में पेप्सी कंपनी ने होशियारपुर के जहूरा में स्थित अपने टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट के लिए टमाटर उगाने के लिए किसानों से कांट्रेक्ट किया। यह प्लांट अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए पैक्ड पेस्ट और चटनी बनाता था। इसके अलावा मूंगफली और हरी मिर्च की खेती के लिए भी किसानों के साथ कांट्रेक्ट किये गए थे, जिनके तहत कंपनी बीज, पौध से लेकर पैदावार के तरीके तक किसानों को बताती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी कंपनी ने फसल की गुणवत्ता के नाम पर किसानों को कम कीमत देनी शुरू कर दी जिसके चलते किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां किसानों ने भारी कर्ज लेकर मुनाफे की उम्मीद में कपास बोई लेकिन जब किसी वजह से, खराब बारिश या कीड़े लगनेकी वजह से उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो वे दाने-दाने को मोहताज हो गए।

इतिहास के सबक

अगर हम अंग्रेजों की गुलामी के अपने इतिहास को याद करें तो कृषि के साम्राज्यवादी पुनर्गठन की इन कोशिशों के परिणामस्वरूप होने वाली भावी तबाही के मंजर की कल्पना कर सकते हैं।

अंग्रेजों ने चीन से अपने व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए भारत के किसानों को नील, चाय और अफीम की खेती करने के लिए बाध्य किया, जिसका परिणाम 1859 के नील-विद्रोह के रूप में सामने आया। 1860 के अमरीकी गृह-युद्ध के समय ब्रिटिश कारखानों की कपास की मांग की पूर्ति के लिए किसानों को कपास की खेती के लिए विवश किया गया। लेकिन जब युद्ध खत्म होने के बाद कपास की मांग घट गई, तो किसानों को बेसहारा छोड़ दिया गया, जिसके चलते 1870 के दशक में दक्षिण- पश्चिमी भारत में अकाल पड़ा और खाने के लिए दंगे हुए।

अमरीका और योरोप की जूट उत्पादों की मांग की पूर्ति के लिए पूर्वी भारत में, खासकर 1906-13 के बीच जूट की खेती को बढ़ावा दिया गया, जिसकी मांग 1930 के दशक तक खत्म हो गई। परिणामस्वरूप आया 1943-44 का बंगाल का अकाल। यह ऐसा अकाल था जिसकी वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि यही नीतियां थी। 1893-94 से 1945-46 के बीच देश के अलग-अलग इलाके में जूट, नील (बंगाल), अफीम, तंबाकू (बिहार), कपास (महाराष्ट्र और कर्नाटक) और चाय (असम) जैसी नकदी फसलों का उत्पादन 85 प्रतिशत बढ़ा जबकि खाद्यान्न उत्पादन में सात प्रतिशत की गिरावट आयी। 1900 में जहां देश में खाद्यान्न उपलब्धता प्रतिव्यक्ति 200 किलोग्राम थी, वह घटकर 1933-38 में 159 किलो और 1946 में मात्र 137 किलो रह गई। इसका परिणाम विनाशकारी अकालों और भुखमरी के रूप में सामने आया। जहां देश के 2000 सालों के पिछले ज्ञात इतिहास में केवल 17 अकाल पड़े थे, वहीं ब्रिटिश काल में 34 अकाल पड़े जिनमें करोड़ों लोग भूख से मारे गए, किसानों की आधी से ज्यादा आबादी नष्ट हो गई और बहुत से किसान और खेत मजदूरों को अंग्रेजों के उपनिवेशों में काफी, चाय के बागानों में काम करने के लिए फीजी, मारीशस वगैरह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जब देश की किसान-मजदूर आबादी इस तबाही का सामना कर रही थी, अंग्रेज अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अनाज और अन्य नगदी फसलों का निर्यात बढ़ाने में लगे थे। 1859-60 और 1879-80 के बीच खाद्यान्नों का निर्यात लगभग तीन गुना, कपास का दो गुना, जूट का सात गुना, चाय का लगभग 28 गुना और अफीम का 1.6 गुना बढ़ा। जबकि इसी दौरान 1865 में उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास प्रेसीडेंसी के इलाके में 1876-78 के बीच उत्तरी पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़े जिनमें केवल मद्रास प्रेसीडेंसी में 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भले ही देश के शासक इस इतिहास को भूल गए हैं, किसानों की परंपरा में इन स्मृतियों के दंश आज भी ताजा हैं।कृषि के साम्राज्यवादी पुनर्गठन के इस एजेंडा की सबसे बड़ी बाधा है फसल की खरीद और वितरण का सरकारी ढांचा और देश का छोटा किसान जो अपने खाने की जरूरतों के लिए खेती करता है, व्यापार के लिए नहीं। एफसीआई के गोदामों में मौजूद अनाज के भंडार उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। वे किसी भी कीमत पर इस व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं।

2006 से ही जब कारपोरेट पूंजी को खुदरा कारोबार में निवेश की इजाजत दी गई, बड़ी कंपनियां घात लगाये 18 अरब डालर के भारतीय खुदरा बाजार की ओर गिद्ध दृष्टि से देख रही हैं। भारतीय खुदरा बाजार पूरी तरह बिखरा हुआ है और असंगठित क्षेत्र की एक बड़ी आबादी के लिए जीविका का साधन है। जिसको कोई काम नहीं सूझता मोहल्ले में किराने की छोटी दुकान लगाकर बैठ जाता है। बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि फसल उगाने, उसकी खरीद से लेकर थोक और खुदरा बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया पर उनका नियंत्रण हो, लेकिन बड़ी संख्या में छोटे-किसानों और छोटे कारोबारियों की मौजूदगी और सरकारी खरीद और वितरण प्रणाली उनके इस मंसूब को पूरा नहीं होने दे रही। यही वजह है कि 2006 में बड़े जोर-शोर से खुदरा बाजार में उतरे टाटा, बिड़ला, अंबानी, रहेजा (आरपीजी समूह के मालिक) और फ्युचर ग्रुप जैसे बड़े कारपोरेट निवेशकों का जोश जल्दी ही ठंडा पड़ गया और खरीद और वितरण की इस व्यवस्था को नष्ट करना उनकी पहली प्राथमिकता बन गई। कारगिल, मोन्सेन्टो, अमेजन जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस मंसूबे को पूरा समर्थन है और वे खुद इस बंटरबांट में शामिल हैं।

“क्या एमएसपी पर खरीद असंभव है?

भारत सरकार अभी तक केवल 23 फसलों का ही एमएसपी घोषित करती है जिनमें 7 खाद्यान्न (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, जौ, बाजरा, रागी),  5 दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर), 7 तिलहन (मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, सफोला, रेशम,निगार सीड) और 4 नकदी फसलें (गन्ना, कपास, जूट और … शामिल हैं। 2019-20 में इन फसलों की एमएसपी पर खरीद की कुल कीमत 10.78 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी। लेकिन ये सारी की सारी फसलें बाजार में बिक्री के लिए नहीं आतीं। अलग-अलग फसलों का 50 से लेकर 95 प्रतिशत तक उत्पादन बिक्री के लिए बाजार में आता है और बाकी किसान अपने उपभोग के लिए रख लेते हैं। अत: हम मान सकते हैं कि कुल उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत बाजार में आता है।

 इसमें भी सारा का सारा खरीदने की जरूरत नहीं होती। अगर सरकार 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच खरीद करती है तो वही बाजार में कीमतों को कायम रख सकता है। इसके अलावा गन्ने की खरीद कुल लगभग 97,817 करोड़ की है जिसके भुगतान की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर चीनी मिलों की है। पहले से ही भारत सरकार, एफसीआई और दूसरी एजेंसियों के जरिए धान, गेहूं, कपास, चना, मूंगफली, सरसों और मूंग की 2.7 लाख करोड़ के करीब की खरीद करती है। इस तरह इन तमाम 23 फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए 1.5 लाख करोड़ के आस-पास की रकम दरकार होगी।

भारत जैसे देश की सरकार के लिए क्या यह इतनी बड़ी रकम है?”

उत्पादन, खरीद और बिक्री तंत्र पर हमला

भारत के छोटे किसानों और छोटे व्यवसायियों की मेहनत से और सरकार के सहयोग और समर्थन से निर्मित कृषि उत्पादन, खरीद और बिक्री के मौजूदा तंत्र को एक बेहतर साधन संपन्न व्यवस्था द्वारा प्रतियोगिता में विस्थापित करने में अक्षम रहने के बाद इस ढांचे को तोडऩे के लिए तीन पूर्व शर्तें थीं:

1. वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला के समानांतर एक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए जितना इन कंपनियों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने के निवेश की जरूरत थी, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के रहते किसान उनके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं थे।
2. इतने बड़े पैमाने पर निवेश के पहले वे यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कृषि उत्पादों की खरीद पर इनमुट्ठी भर निगमों का पूर्ण नियंत्रण होगा और सरकार की ओर से मुनाफे का लौह आश्वासन होगा।
3. क्योंकि मुनाफे के लिए खरीदे गए उत्पादों की बिक्री जरूरी होती है इसलिए उन्हें खाद्य पदार्थों के वितरण पर भी पूर्ण नियंत्रण चाहिए था जिसके बिना खरीद पर पूर्ण नियंत्रण बेमतलब होता।

मौजूदा तीनों कानून कारपोरेट समूहों की इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और देश के छोटे किसानों (उत्पादकों) और खुदरा विक्रेताओं (वितरकों) से निपटने के हथियार के तौर पर उन्हें दिए गए हैं। डब्लूटीओ की 2015-16 की कृषि गणना में दिए गए भारत सरकार के प्रतिवेदन के मुताबिक देश के 99.43 प्रतिशत किसान (10 एकड़ से कम जोत वाले) ”कम आय और संसाधनों की कमी’’ के शिकार हैं। तो फिर वे कौन से लोग हैं जिनके पास बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त आय और संसाधन हैं?

सरकारी खरीद और भंडारण की व्यवस्था से पल्ला झाडऩे की सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है और सिर्फ किसान संगठनों के दबाव में खरीद करती है। नीति आयोग के एक सदस्य के अनुसार देश के 25 प्रतिशत के करीब कृषि उत्पादों की विदेशों में बिक्री की जरूरत है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को खरीद बंद कर देनी चाहिए क्योंकि भंडारण और रख-रखाव के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं (कुल खर्च के 40 प्रतिशत से ज्यादा)। सरकार ने अपने बजट पूर्व जारी आर्थिक सर्वेक्षण में इन खर्चों को कम करने के लिए गरीबों को राशन पर दिए जाने वाले गेहूं और चावल के दाम बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के संशोधन से संबंधित अपने एक नोट में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की यह मंशा एकदम स्पष्ट हो जाती है- ”अब भारत में खाद्यान्नों की प्रचुरता है। 1955-56 की तुलना में गेहूं का उत्पादन 10 गुना, चावल का चार  गुना और दालों का ढाई गुना बढ़ चुका है और भारत कई कृषि उत्पादकों का निर्यातक है, इसलिए खाद्यान्नों की कमी के दौर के इस कानून को बदला जा रहा है, ताकि कृषि-बाजारों पर लगी पाबंदियां खत्म हो जाएं और उपरोक्त वस्तुओं के भंडारण और प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित हो सके।‘’ अमीर उपभोक्ताओं को अपील करने वाला यह तर्क भी दिया जा रहा है कि जब विदेशी बाजार से सस्ता अनाज खरीदा जा सकता है तो  सरकार अनाज की खरीद और भंडारण तथा वितरण का इतना भारी भरकम खर्च क्यों उठाये?

इस तरह की दलीलें वही लोग दे सकते हैं जो देश और दुनिया के इतिहास से अनजान हैं और सिर्फ तात्कालिक फायदा देख रहे हैं। वे उस चूहे की तरह हैं जो एक रोटी के टुकड़े के लालच में चूहेदानी में घुसकर अपनी जान गंवा देता है। अमरीका और योरोप में गेहूं और चावल का उत्पादन उनकी खपत से बहुत ज्यादा है। इस सस्ते अनाज को वे भारत जैसे बाजारों में ठेलना चाहते हैं और इसके लिए  देश की सरकार के साथ मिलकर हर तरह के छल-प्रपंच का सहारा ले रहे हैं। डब्लूटीओ  के भीतर कृषि उत्पादों की सब्सिडी को लेकर चल रही बहस इसका सटीक उदाहरण है।

2013 में बने भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर उसके फौरन बाद हुई डब्लूटीओ की बाली कांफ्रेंस में अमरीका और योरोपियन यूनियन की ओर से नाराजगी का इजहार किया गया। जी-33 समूह के देशों (इस समय इस समूह के कुल 47 सदस्य हैं जिनकी कृषि संकट और उसके समाधान में विशेष रूचि है) की मदद से भारत किसी तरह समझौते में एक ‘शांति की धारा’ जुड़वाने में कामयाब हो सका जिसके तहत सार्वजनिक भंडारों और वितरण के मुद्दे के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने के कोरे आश्वासन के बदले उससे ‘व्यापार प्रोत्साहन समझौते’ पर दस्तखत करवाए गए जिसका मकसद था बड़ी व्यापार कंपनियों को भारत में व्यापार की छूट और प्रोत्साहन प्रदान करना- तथाकथित ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’। लेकिन जब दिसंबर 2017 की ब्यूनस आइरेस की मंत्री समूह की बैठक में भारतीय उद्योग और व्यापार मंत्री सुरेश प्रभु ने कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद और वितरण की व्यवस्था को तोडऩे के बारे में विचार करते समय एक बार ”80 करोड़ भुखमरी और कुपोषण के शिकार लोगों के जिंदा रहने के लिए’’ इसकी जरूरत पर गौर करने की अपील की तो किसी का दिल नहीं पसीजा, उल्टे भारत पर सब्सिडी में पर्याप्त कटौती न करने की तोहमत लगायी गई।

मई 2018 में अमरीका ने दावा किया कि भारत 10 प्रतिशत की सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन कर रहा है। बदनीयती से की गई इस गणना में आधार वर्ष 1986-88 की डालर की कीमतों को उसी वर्ष की दर (1 डालर =12.5 रुपए) से बदला गया जिससे 2013-14 में भारत के बाजार में गेहूं और चावल की खरीद 354 रुपए और 235 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से होनी चाहिए थी जबकि सरकार ने उस साल क्रमश: 1,386 और 1,348 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीद की थी। इस लगभग 1,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीद को कुल उत्पादन से गुणा करके अमरीका ने दावा किया कि भारत गेहूं के कुल उत्पादन के 67 प्रतिशत और चावल के कुल उत्पादन के 77 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी दे रहा है। जबकि 2013-14 के डालर रेट (1 डालर = 60.5 रुपए) और वास्तविक खरीद (जो कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत से भी कम थी) के आधार पर गणना करने पर समर्थन मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य से लगभग 400 रुपए प्रति क्विंटल कम बैठ रहा था, अर्थात भारत में सब्सिडी ऋणात्मक थी।

“भारत मैक्सिको के आईने में

इस लेख में दी गई चेतावनियां अटकलबाजी या डराने वाली अफवाह नहीं हैं। वे दुनिया भर में कृषि पर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभावों के अवलोकन के आधार पर निकाले गए स्पष्ट निष्कर्ष हैं। उदाहरण के लिए, यह ठीक वही माडल है जो 1990 के दशक से और खास तौर पर 1994 से (उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार संगठन के तहत) मेक्सिको पर थोपा गया था।

– मेक्सिको की सरकारी व्यापार एजेंसी (एफ.सी.आई. जैसी संस्था) को खत्म कर दिया गया।

– कृषि-उत्पादन को दी जाने वाली तमाम सरकारी सहायता धीरे-धीरे खत्म कर दी गई।

– मैक्सिको की मुख्य खाद्य फसल-मक्का पर सरकारी सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म कर दी गई और इसके एवज में चुने हुए किसानों और उपभोक्ताओं के खातों में सीधे सहायता हस्तांतरित की गई।

– मैक्सिको में, जो मक्का उत्पादन का गढ़ था और जहां मक्का की बहुत सारी किस्मों का बड़ा खजाना मौजूद था, अमरीकी मक्का का आयात तीन गुना बढ़ गया।

–मैक्सिको में पारिवारिक जोतों की संख्या घटकर आधी से भी कम रह गई।

–कृषि में रोजगारों में तेजी से गिरावट आयी, जबकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त विकास के अभाव में खेती से उजड़े हुए किसानों को कोई दूसरे रोजगार नहीं मिल पाये।

–इस तरह पूरे देश में बेरोजगारी आसमान छूने लगी।

–गरीबी रेखा के नीचे आबादी बढ़ गई।

–आधी से ज्यादा आबादी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में और आबादी का पांचवां हिस्सा दो जून की रोटी का जुगाड़ करने में असमर्थ हो गया।

– परिणामस्वरूप मांग के अभाव में मेक्सिको के सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि की दर घट कर लैटिन अमरीका के देशों की न्यूनतम से भी कम हो गई।

– बेघर और बेरोजगार हताश किसानों ने अपने पड़ोसी देश अमरीका में घुसने की कोशिश की जिससे प्रवासियों की संख्या में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

– तैयार खाद्य पदार्थों (जैसे मक्के से बनी टारटिल्ला रोटी) के दामों में भारी वृद्धि हुई।

– मक्के के आटे के पूरे बाजार पर मेक्सिको की सिर्फ दो कपंनियों (जिनमें से मासेका समूह लगभग 85 प्रतिशत बाजार पर काबिज है) का कब्जा हो गया- यही वर्चस्व भारत में अंबानी, अडाणी और वालमार्ट हासिल करना चाहते हैं।”

कृषि सब्सिडी का जाल

डब्लूटीओ में कृषि सब्सिडी को तीन खानों में बांटा गया है- हरा, नीला और पीला। हरे और नीले खाने में वे तमाम सब्सिडी आती हैं जो मुख्यत: अमीर विकसित देशों में दी जाती हैं और इन्हें व्यापार को ‘विकृत’ करने वाला नहीं माना गया है। इनके ऊपर कोई सीमा नहीं लगायी गई है। इनमें कृषि और ग्रामीण समुदाय की सेवा और लाभ के लिए खर्च, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण पर खर्च, घरेलू खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर खर्च और उत्पादन में कटौती इत्यादि के लिए प्रत्यक्ष सहायता इत्यादि शामिल हैं। पीले खाने की सब्सिडी व्यापार को विकृत करने वाली मानी गई है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसे उपाय शामिल हैं। समझौता होते ही इन देशों ने चतुराई से अपनी अधिकांश सब्सिडी को हरे खाने की सब्सिडी में बदल दिया। उदाहरण के लिए अमरीका ने अपने किसानों को दी जाने वाली 88 प्रतिशत सब्सिडी को हरे खाने की सब्सिडी में बदल दिया और इस तरह उसने 1995 की अपनी कुल कृषि सब्सिडी, 61 अरब डालर को 2015 में 139 अरब डालर तक पहुंचा दिया यानी लगभग 128 प्रतिशत की भारी वृद्धि की। इसके बरक्स भारत की हरे खाने की सब्सिडी 2014-15 में 20.8 अरब डालर से घटकर 2015-16 में केवल 18.3 अरब डालर रह गई। इसमें से खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण का खर्च 17.1 अरब डालर था, 2015-16 में घटकर 15.6 अरब डालर रह गया। 2008-18 के बीच अमरीका की कृषि सब्सिडी के 10 सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं को सालाना औसतन 18 लाख डालर (लगभग 13 करोड़ रुपए) की सब्सिडी दी गई जो एक अमरीकी परिवार की औसत आय का 30 गुना था।

इस तरह अमरीका और अन्य विकसित देश अपनी कारपोरेट खेती को भारी सब्सिडी देकर दुनिया के कृषि बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि भारत जैसे देशों पर, जहां बहुतायत में छोटे और सीमांत किसान हैं और आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, अपनी पहले से ही न्यूनतम स्तर पर मौजूद सब्सिडी को खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा है। इसके अलावा मुद्राकोष और विश्व बैंक के जरिए सूदखोर वित्तीय पूंजी भी वित्तीय घाटा कम करने और सब्सिडी खत्म करने का दबाव बनाये हुए है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक जैसे सूदखोर कभी नहीं चाहेंगे कि किसानों की आय बढ़े। सूदखोर पूंजी का हित ज्यादा से ज्यादा सूद वसूलने में होता है, उत्पादन बढ़ाने में नहीं और इसके लिए वे चाहते हैं कि वास्तविक ब्याज दरें बढ़ें (ब्याज दर-मुद्रास्फीति की दर)। अगर ब्याज दरें 5 प्रतिशत हैं और मुद्रास्फीति की दर भी 5 प्रतिशत है तो उनकी वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं होती। इसलिए वे हमेशा मुद्रास्फीति को कम करने और बजट घाटा संतुलित करने पर जोर देते हैं और तथाकथित ‘मितव्ययिता  के उपायों’ पर बल देते हैं। हालांकि मांग के अनुरूप कृषि उत्पादन को बढ़ा कर भी मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है लेकिन इसमें उनकी कोई रूचि नहीं होती। बेरोजगारी बढऩे के बावजूद वे सरकारों से सार्वजनिक खर्चों का बजट घटाने के लिए कहते हैं क्योंकि खर्च बढ़ाने से रोजगार बढ़ते हैं जिससे मांग बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति बढऩे का खतरा रहता है।

इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि हमारी अपनी चुनी हुई सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, हमारे अर्थशास्त्री और हमारे नीति आयोग के सदस्य ही देश की कृषि अर्थव्यवस्था को तबाह करके खेती के साम्राज्यवादी पुनगर्ठन की कारपोरेट परियोजना को लागू करने में लगे हैं। कहना मुश्किल है कि वे विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा फैलाए गए भ्रामक तर्कों और सिद्धांतों के जाल में फंसकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुके हैं या इस विराट साम्राज्यवादी परियोजना में एक छोटे पार्टनर की तरह शामिल होने की महत्वाकांक्षा उन्हें ऐसा करने पर आमादा कर रही है। कारण जो भी हो इतना तो तय है कि वे कृषि के संकट को डॉ. स्वामीनाथन की तरह छोटे और सीमांत किसानों और खेत मजदूरों की जीविका की समस्या और उसके समाधान की नजर से नहीं देखते,  बल्कि कृषि के संकट को कृषि-व्यवसाय से जुड़े कारपोरेट के मुनाफे और निवेश के संकट के तौर पर समझते हैं जिसका समाधान है- और मुक्त व्यापार, ठेका खेती, बड़े पूंजी निवेश की बाधाओं को हटाना और कृषि बाजार को चंद निगमों के हवाले करना। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्योंकि छोटे और गरीब किसानों की जीविका के एक साधन के तौर पर खेती को विकसित करने की परियोजना पेश करती है, इसलिए उसकी नीति निर्माताओं की नजर में कोई कीमत नहीं।

पंजाब: पिछले तीन दशक के अनुभव

खेती के संकट के समाधान के लिए सरकारों द्वारा पिछले 30 सालों में लागू की गई नीतियों की भयावहता को समझने के लिए देश के एक समृद्ध इलाके पंजाब में इनके गंभीर परिणामों की चर्चा करना ही पर्याप्त होगा। पंजाब वह इलाका है जिसकी हरित क्रांति के जमाने से ही देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंजाब के पास देश की केवल 2.5 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है लेकिन अपनी मेहनत के दम पर यहां के किसान देश के केंद्रीय गेहूं भंडार में एक तिहाई का योगदान करते हैं।

लेकिन आज जबकि देश में सबसे ज्यादा मात्रा में पंजाब से गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, उसके बावजूद पंजाब में खेती घाटे का सौदा बन गई है और किसान खेती छोडऩे के लिए बाध्य हो रहे हैं। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के आने और कृषि लागत को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती होते जाने से पिछले तीस सालों में जहां एक ओर कृषि उत्पादन की लागत महंगी होती गई है, वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ गैरबराबरी पूर्ण प्रतियोगिता और कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों (खासकर गैर एमएसपी फसलों जैसे कपास, टमाटर इत्यादि में) के कारण खेती में बराबर घाटा हो रहा है। निजीकरण के कारण बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, दवा-इलाज और शादी-ब्याह के खर्चे भी बढ़ते चले गए हैं। जिसके चलते बड़ी संख्या में किसान कर्ज के बोझ से दबते चले गए हैं और पंजाब में भी किसानों की आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। इस संकट को समझने के लिए पंजाब सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में, जिसे पंजाब के तीन विश्वविद्यालयों द्वारा 2000-2018 के बीच तीन चरणों में पूरा किया गया- संकट की एक भयावह तस्वीर उभरती है।

20 साल पहले पंजाब के कुल 10 लाख किसान परिवारों के आधे छोटे और सीमांत किसान थे लेकिन अब उनकी संख्या घटकर केवल दो लाख रह गई है जबकि आमतौर पर, जैसा कि पूरे देश का रूझान है, परिवारों के टूटने और बंटवारे के चलते छोटी जोतों की संख्या बढती है। स्पष्ट है कि तीन लाख से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान खेती से बाहर कर दिए गए हैं। एक किसान परिवार की औसत आय पंजाब में करीब छह लाख रुपए सालाना है जबकि उन पर 10 लाख रुपये से ज्यादा का औसत कर्जा है। छोटे किसानों की स्थिति और बुरी है जिन पर उनकी आय से तीन से चार गुना तक कर्ज है। इनमें 20 प्रतिशत से ज्यादा दीवालिया हो चुके हैं। पिछले चार दशकों में 12 प्रतिशत किसानों ने खेती छोड़ दी है और एक तिहाई से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर बन चुके हैं। रोजाना 3 किसान या खेत-मजदूर आत्महत्या करने के लिए विवश हैं।

पिछले 17 सालों में सामने आये आत्महत्या के मामलों में से 9,300 किसान और 7,300 खेत मजदूर थे। इनमें से 88 प्रतिशत ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों का 77 प्रतिशत छोटे किसान और एक तिहाई अकेले कमाने वाले थे। 11 प्रतिशत परिवारों के बच्चों की पढ़ाई छूट गई और साढ़े तीन प्रतिशत परिवारों में लड़कियों की शादियां नहीं हो सकीं। अधिकांश परिवारों में कोई न कोई सदस्य दुष्चिंता या अवसाद से ग्रस्त पाया गया।

पंजाब में, खेती का बहुत ज्यादा मशीनीकरण हुआ है जिसके चलते खेती में काम की कमी होती गई। राज्य के उद्योग-धंधों में इस अतिरिक्त आबादी के लिए काम नहीं है। टमाटर और कपास की खेती से ग्रामीण कृषि रोजगारों के अवसर बढ़े थे लेकिन खरीद की गारंटी न मिलने और पेप्सी से धोखा खाने के बाद इसका विस्तार रूक गया। अगर सरकार एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा दे तो किसान खुद-ब-खुद विविधीकरण अपना लेंगे, लेकिन विकल्पों के अभाव में वे परंपरागत फसलों की खेती के लिए मजबूर हैं। खेती में आये ठहराव और बेरोजगारी के दबाव के चलते और पंजाब के किसान संगठनों द्वारा एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए किये गए संघर्षों की बदौलत उनमें जागरूकता आई है। किसानों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि जब एमएसपी पर खरीद के दौर में उनकी यह हालत है तो इन तीन कानूनों के लागू होने के बाद कारपोरेट कारोबारी उनका क्या हाल करेंगे। एक किसान के शब्दों में, ”बिहार में जब मंडी टूटी तो वहां का गरीब और छोटा किसान मजदूरी के लिए पंजाब आया, हम कहां जाएंगे?’’

पंजाब के उदाहरण से स्पष्ट है कि पिछले 30 सालों से देश की कृषि अर्थव्यवस्था जिन नीतियों से संचालित है, वे समस्या का समाधान नहीं बल्कि और कारण हैं। मौजूदा तीन कानून इस कोढ़ में खाज की तरह हैं।

किसानों का संघर्ष ही देश का भविष्य तय करेगा

भारत सरकार और देश के नीति-निर्माता खेती को बड़े कृषि व्यवसायियों और कारपोरेटों की नजर से देख रहे हैं जबकि खेती कभी भी व्यापार नहीं हो सकती। किसान का कोई भी उत्पाद (अनाज, दालें, तिलहन) सीधे नहीं खाया जा सकता। किसान खेत में मेहनत करता है- वह व्यापारी नहीं है। एक जमाने से व्यापारी उसे धोखा देते रहे हैं। मुनाफे का लालच देकर कर्ज के जाल में फंसाकर लूटते रहे हैं। औपनिवेशिक लूट और तबाही के गवाह किसान अभी जिंदा हैं और धरनों पर बैठे हैं। कम आय और संसाधनों की कमी के शिकार 99.47 प्रतिशत किसानों के पास बड़ी कारपोरेट कंपनियों और डब्ल्यूटीओ के दबाव का सामना खुद-ब-खुद कर लेने की ताकत नहीं है। उन्हें सरकार के समर्थन और सहयोग की जरूरत है।

लेकिन सरकारों ने उनका साथ छोड़ दिया है। 1991 के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक, डब्लूटीओ और कृषि समझौतों से बंधी सरकारें उनके साथ तरह-तरह के छल करके इन विनाशकारी नीतियों को थोपती जा रही हैं जिनका ताजा उदाहरण तीन नए कृषि कानून हैं। सब्सिडी की जगह उपभोक्ताओं और किसानों के खातों में सीधे लाभ का हस्तांतरण भी एक ऐसा ही धोखा है। इसके तहत पहले किसान खाद या बीज को बाजार भाव पर खरीदेगा और बाद में सब्सिडी की रकम उसके खातों में भेजी जाएगी। इस व्यवस्था को लागू करने की वजह दरअसल सीधी सब्सिडी की डब्लूटीओ में मनाही है, लेकिन यह बताने के बजाय आम लोगों को इसके फायदे गिनाये जाते हैं और इसे एक सौगात की तौर पर पेश किया जाता है। जबकि दरअसल इसका फायदा सरकार को यह होगा कि किसान को बाजार भाव पर खाद और दूसरी लागतें खरीदने की आदत पड़ जाएगी और फिर एक दिन केंद्र एक नियामक आयोग बनाकर राज्यों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल देगा और इसे वैकल्पिक कर दिया जाएगा कि अगर राज्यों के पास पैसा है तो दें अन्यथा न दें। इस तरह धीरे-धीरे सब्सिडी कम होते-होते बंद हो जाएगी क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के मारे राज्यों के पास पैसे की पहले से ही किल्लत है।

देश के शासक, हमारी सरकार और नीति निर्माता ही, नहीं मध्य वर्ग के शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों का एक अच्छा खासा हिस्सा भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि वैश्वीकरण, मुक्त बाजार, दक्षता, विविधीकरण जैसे सिद्धांत और नीतियां किसी परोपकार से प्रेरित नहीं हैं बल्कि एक बड़ी साम्राज्यवादी परियोजना के खूबसूरत नाम हैं। यह साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी के बढ़ते प्रभाव का एक नया चरण है जिसमें अमरीका और योरोप की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकासशील और गरीब देशों की खेती को पुनर्गठित किया जा रहा है। विदेशी और देश की बड़ी कारपोरेट कंपनियों और विश्व बैंक और मुद्राकोष की वित्तीय पूंजी का यह गठजोड़ देश की खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भरता को नष्ट करके हमें उसके लिए इन कंपनियों और अमीर देशों का मुहताज बना देगा। कोविड जैसी किसी महामारी के समय, या जब किसी दिन ग्रीन पीस आंदोलन के प्रभाव में अमीर देश और शासक वर्ग ये तय कर लेंगे कि अब हम अतिरिक्त अनाज से एथेनाल बनाएंगे, तो देश की 90 प्रतिशत गरीब और मेहनतकश आबादी, छोटे किसानों और खेत-मजदूरों के सामने भुखमरी के सिवाय कोई और रास्ता नहीं होगा। बजट पूर्व जारी अपने आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने घोषणा कर दी है कि विकास के इस दौर में आय के बराबरीपूर्ण वितरण की बात नहीं होनी चाहिए।

अभी जबकि खेती के क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था काफी हद तक कायम है, पिछले 30 सालों की नीतियों के परिणामस्वरूप निर्यात के बाद देश की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 1990 के दशक में 174 किलो/व्यक्ति के स्तर से गिरकर 2008 में 159 किलो हो गई थी जो कि 7 दशक पहले 1930 के दशक में होता था और हम अब अपनी जरूरत का 70 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करने लगे हैं जबकि 1996 में आत्मनिर्भर होते थे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के हिसाब से बनायी गई 2020 की 107 देशों की सूची में भारत 94 नंबर पर था और दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित लोग भारत में थे। जब इन कानूनों के जरिए और विश्व बैंक और डब्लूटीओ के दबाव में देश की खाद्य सुरक्षा का मौजूदा ढांचा टूट-बिखर जाएगा, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

लेकिन देश की सरकार और नीति-निर्माता किसानों और आम जनता की इन आशंकाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और उन्हें गुमराह बता रहे हैं। वे बहुराष्ट्रीय निगमों- जिनके प्रतीक आज देश में अंबानी और अडाणी बन गए हैं- के मैनेजर और लठैत बनकर किसान आंदोलन को भटकाने और बल प्रयोग करके तोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मध्यवर्ग के ऊपरी अच्छे खासे हिस्से का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। मेहनत से कटा हुआ यह वर्ग अपनी तात्कालिक सुख सुविधाओं के लालच में अंधा हो गया है और यह समझता है कि खाद्य पदार्थ डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल्फ में मिलते हैं, उनको पैदा करने वाले और उनकी मुसीबतें उसकी नजरों से ओझल हैं। अखबारों, टीवी और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उसके दिमाग में जो तर्क घुसाए जाते हैं, अपनी भौतिक स्थिति और जातिवादी और औपनिवेशिक प्रभाव वाली मानसिकता के कारण वह उनके जाल से निकल पाने में असमर्थ हैं।

देश के किसान दिल्ली की सीमा पर जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उनकी ओर आशा भरी नजर से देख रहे हैं। यह केवल भारत के किसानों की तीन कानूनों के खिलाफ लड़ाई नहीं है बल्कि दुनिया भर के किसानों और मेहनतकश वर्ग की इस साम्राज्यवादी परियोजना से मुक्ति की लड़ाई है। यह लड़ाई जीती जाती है या हारी जाती है, दोनों ही स्थितियों में इसके गहरे और व्यापक परिणाम होंगे। ठ्ठ

अद्यतन 5 फरवरी

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यह असंगठित किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक बिना थके और हताशा के, चलते रहने के कारण दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में प्रतिमान कायम करने जा रहा है।

इसकी, पिछली सदी के विरोध के तीन महान जन आंदोलनों -1917 की अक्टूबर क्रांति, जॉन रीड के शब्दों में  ‘दस दिन जब दुनिया हिल उठी’ या चीन के अक्टूबर 1934 के ‘लॉन्ग मार्च’ या फिर मार्च 1930 के ‘डांडी मार्च’ से तुलना हो सकती है या नहीं, यहां इस पर तर्क की मंशा नहीं है। ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन हैं। इन तीनों की अनुगूंजों से दुनिया का कोई कोना नहीं बच पाया था। सत्य तो यह है कि इन आंदोलनों के बाद दुनिया का भौतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक नक्शा भी बदले बिना नहीं रहा। इन घटनाओं की उपलब्धि यह है कि इन्होंने मानवीय इतिहास को बदलने में जो भूमिका निभाई उसका संबंध सत्ताधारियों को, इस दुनिया को, अपनी जागीर बनाने के मंसूबों पर रोक लगाना और किसान मजदूरों को अपने अधिकारों को पाने की राह दिखलाने में था।

ये बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर यह जरूर है कि इन इतिहास बनानेवाली घटनाओं की, आज किसानों के देश भर में चल रहे आंदोलन पर लिखने के दौरान, याद आए बिना नहीं रहती। विशेषकर तब जब आप दिल्ली की उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर अपनी मांगों के लिए पिछले पांच सप्ताह से डेरा डाले किसानों के आंदोलन से तुलना करते हैं। उनकी हिम्मत, जजबा और प्रतिबद्धता चकित करने बिना नहीं छोड़ता।

पर यहां एक बड़ा अंतर भी है।  रूसी क्रांति के ‘दस दिन’ और चीनी क्रांति का ‘लॉन्ग मार्च’ दमनकारी सत्ताओं को बदलने में निर्णायक साबित हुआ था तो ‘दांडी मार्च’ का असर, बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक दुनिया की सबसे बड़ी सम्राज्यवादी और औपनिवेशिक ताकत रही ब्रिटिश सत्ता के पतन में निर्णायक बना। 1930 के तीसरे महीने के ‘दांडी मार्च’ के धक्के से औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार उसके बाद संभल नहीं पाई और जैसा कि माना जाता है कि भारत को आजादी चाहे 16 साल बाद मिली हो पर ”असली मोर्चा तो 1931 में फतह कर लिया गया था…’’ (संदर्भ विंसेंट शीन गांधीजीः एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी ) उसके आगे अगले 16 वर्षों तक उसका क्षरण अंतत: भारतीय आजादी के रूप में और ब्रिटेन का सम्राज्यवादी ताकत के रूप में पतन के तौर पर हुआ था।

पर इन तीन ऐतिहासिक घटनाओं की, जिन में समान्य जनों ने बड़े  पैमाने पर भागीदारी की थी, रणनीतिगत स्तर पर सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन के पास लेनिन, माओ और गांधी जैसे नेता थे, जो इन्हें दिशा दे रहे थे। जबकि वर्तमान किसान आंदोलन अपने नेतृत्व में व्यक्ति केंद्रित नहीं है। यह अपने चरित्र में ही लोकतांत्रिक है और हर स्तर पर सामुहिकता का निर्वाह करता नजर आता है। इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। आप जिस सत्ता से आज लोहा ले रहे हैं वह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। जिस ताकत के सामने किसान डटे हैं वह सत्ता अपने अहंकार और निर्ममता में किसी निरंकुश शासक से कम नहीं है। सरकार यह मान कर चल रही थी कि वह बातों के झांसे में लटकाकर किसानों को थका देगी, पर वह, जैसे कि लक्षण नजर आ रहे हैं, अपनी मंशा में सफल होती नजर नहीं आ रही है। यह असंगठित किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक बिना थके और हताशा के, चलते रहने के कारण दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में प्रतिमान कायम करने जा रहा है।

भारत सरकार साम-दाम-दंड की नीति अपना रही है। सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों को तीसरे दौर की बातचीत के लिए 30 दिसंबर को अपरान्ह में बुलाया था। इस बीच वह लगातार इस कोशिश में रही कि किसानों से बात करने, उनकी समस्याएं समझने और राष्ट्रहित में उन्हें सुलझाने की जगह उनकी एकजुटता को किसी तरह तोड़ दे। न तोड़ पाए तो थका कर भ्रमित कर दे। फिर चाहे यह संसाधनों की कमी के चलते हो या कि उत्तर भारत की भयावह सर्दी के । 29 दिसंबर की रात उत्तर भारत में कई जगह तापमान गिर कर दो डिग्री हो गया था। एक दिन पहले कृषिमंत्री कह रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री पीछे नहीं हटते हैं। वह बड़े जिद्दी हैं, जो कहते हैं कर के छोड़ते हैं। अगले दिन वार्ता से पहले रक्षामंत्री कह रहे थे कि मैं किसान मां के पेट से पैदा हुआ हूं। हम जो कर रहे हैं सब किसानों के हित में कर रहे हैं। जब किसान नेता केंद्रीय कृषिमंत्री सहित सरकार के अन्य वर्ताकारों से मिलने पहुंचे तो वह तैयार खाना लेकर पहुंचे थे, जिसे केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने भी खाया। वैसे वे जब भी सरकार के वर्ताकारों से मिले हैं सदा अपना भोजन लेकर गए हैं। किसान नेताओं ने सरकार की मेजबानी कभी नहीं स्वीकारी। न ही सरकारी पक्ष ने इससे पहले उनके साथ भोजन किया पर 30 दिसंबर का यह भोजन अपनी प्रतिकात्मक के कारण महत्वपूर्ण पूर्ण रहा है। पहला, किसान कहना चाहते हैं, हम सरकार का कुछ नहीं खायेंगे, जो सर्वविदित है। दूसरा, जो कई गुना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास इतना प्रबंध है कि यह लड़ाई महीनों चल सकती है।

सरकार को यह संकेत समझ लेना चाहिए। किसानों की यह मंशा मात्र प्रतिकात्मक नहीं है। बल्कि यह उनकी निर्णयात्मकता की द्योतक है। यह ऐसा टकराव है, जितना लंबा चलेगा उतना सरकार के लिए, कई तरह से, घातक साबित होगा। पहला यह उसके नेतृत्व के खोखलेपन और अहंकार को नंगा कर देगा दूसरा इससे उसके खिलाफ एकजुटता (मोबिलाइजेशन) बढ़ती जाएगी, जैसा कि हो भी रहा है। अंतत: यह मोबिलाइजेशन मात्र किसानों तक नहीं रहेगा, समाज के उन सब वर्गों तक पहुंचेगा जो विमुद्रीकरण से लेकर कोविड 19 के संदर्भ में हड़बड़ी में किए गए निर्णयों से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था के कारण पिछले चार वर्षों से रह-रह कर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी और मंहगाई झेल रहे हैं।

यह सरकार किस हद तक संवेदनाशून्य है इसका उदाहरण उसकी खरबों की ‘सेंट्रल विस्टा’ योजना है। ऐसे दौर में जब देश अभूतपूर्व आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है वह इस पूंजी को आधारभूत उद्योगों में लगाने की जगह ऐसे काम में लगा रही है जो उसे मृत पूंजी में बदल देगा। इसके लिए सरकार किस हद तक उतावली है उसका उदाहरण यह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद रुकने को तैयार नहीं है। बल्कि एक तरह से उसने सर्वोच्च न्यायालय को ही ठिकाने लगा दिया है। (यह राशि 20 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पांच जनवरी के अपने बहुमत के फैसले में इस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। देखें इसी अंक में हरीश खरे का लेख।)

महत्वपूर्ण यह समझना है कि जीवन यापन और राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़े जन आंदोलन, संभव है तत्काल अपना असर न दिखलाएं, और सत्ता, विशेषकर निर्द्ंवद्व सत्ताएं, फिर चाहे उसने हमारी सरकार की तरह लोकतंत्र के माध्यम से ही क्यों न सत्ता हासिल की हो, ताकत के दर्प में यथार्थ को स्वीकार न करे, पर सबक यह है कि जीवन यापन और मनुष्य की स्वतंत्रता से जुड़े आंदोलनों का दमन अंतत: सत्ताओं के लिए आत्मघाती साबित होता है।

हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि यह आंदोलन कितना अनुशासित और नियोजित है। एक मामले में यह आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में हो रहे उन आंदोलनों की ही कड़ी हैं जिन्होंने सत्ताओं के खिलाफ बिना किसी स्थापित/पेशेवर नेतृत्व के संघर्ष किया। इसकी मिसालें अरब स्प्रिंग से होती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, हांगकांग, थाईलैंड और अर्जेंटाइना में देख सकते हैं। ये आंदोलन मूलत: प्रगतिशील हैं और नेता पैदा करते हैं। निश्चय ही इसका संबंध इस बात से भी है कि सत्ता प्रतिष्ठानों की, जिनमें सत्ता में आने के लिए दावेदार राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, विश्वसनीयता पिछली आधी सदी में लगातार शंकास्पद होती गई है। यह संभवत: इसलिए भी है कि आंदोलनों से स्वस्फूर्त पैदा नेता अपने उद्देश्यों को ही बेहतर नहीं समझते बल्कि उनके प्रति ज्यादा ईमानदार होते हैं। काफी हद तक भारत में किसानों का यह आंदोलन इसी परंपरा की कड़ी है। इसलिए भी कि जिस समझदारी से उन्होंने इस संघर्ष की तैयारी और पचिालन किया है वह उनकी सामूहिकता का प्रतीक है।

यद्यपि इसको समझने के लिए इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को भी समझना जरूरी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसान कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण पंजाब का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक क्षेत्र होना और पंजाबियों को कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक कृषि उद्यमी होना भी है। पर उनकी व्यावहारिकता और उदारता के पीछे मात्र कृषि नहीं है, अगर संक्षेप में कहें तो उनका धर्म और सामाजिक बनावट भी है जो समानता पर विश्वास करती है और अपने मूल में जातीयता को अस्वीकार करती है।

यही कारण है कि वर्तमान किसान आंदोलन की परिधि मात्र अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तक ही सीमित नहीं है। बल्कि इसका संबंध देश के उस निम्न मध्य और निम्न वर्ग से भी है जो पूरी तरह  सार्वजनिक वितरण प्रणालि से मिलनेवाले अनाज पर निर्भर है। बाजार को खुला छोड़ देने (डीरेगुलेशन) के बाद, अनाज के दामों का, अंधाधुंध बढऩे से इन वर्गों का जीना मुश्किल हो जाएगा तो दूसरी ओर दामों के घटने से किसानों के लिए आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। यह हो भी रहा है। उदाहरण के लिए पंजाब के एक गांव में ही 52 विधवाएं हैं जिनके पतियों ने उनकी पैदावार का उत्पादन मूल्य तक न मिलने के कारण आत्महत्याएं की हैं।

इस संदर्भ में यह नहीं भुलाया जा सकता कि देश की खेती पर सिर्फ भारतीय पूंजीपतियों की नजर है। असल में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो नियम बनाए हैं उनके सूत्र पश्चिमी देशों के हितों से जाकर जुड़ते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनाक ने इधर प्रकाशित अपने एक लेख में बतलाया है कि बड़े पूंजीवादी देश लगातार यह चाहते हैं कि तीसरे देशों के बाजार उनके लिए खुलें क्योंकि उनके देशों में ऐसे अनाजों की बड़ी मांग है जो गर्म यानी उष्ण कटिबंधी देशों में होते हैं। ये देश लगातार अपने माल को विकासमान एशियाई और अफ्रीकी देशों के बाजारों में लादने में लगे हैं। इसी से जुड़ी बात यह है कि ये देश अपने किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सीडी देते हैं जो 50 प्रतिशत तक है। तीसरी दुनिया के देशों से कहते हैं कि वे अपने किसानों को सब्सीडी न दें। बड़ी पूंजी को कृषि में आने देने से होगा यह कि ये कंपनियां अपने उत्पादों को सीधे बेचेंगी, उनका भंडारण करेंगी, बहुत संभव है भारतीय उद्योगपतियों से मिल कर, और जहां उन्हें ऊंची कीमतें मिलेंगी वहां भेजने को स्वतंत्र होंगी। नतीजा यह होगा कि तीसरी दुनिया के देशों में अनाज की उपलब्धि घटेगी। वह मंहगे होंगे। यह हुआ भी है। फिलिपिंस और बोस्टवाना में खाद्यानों के दाम आकाश छू गए थे। अब तक दुनिया के 37 देशों में आयात निर्भरता के कारण दंगे हो चुके हैं और वहां शहरी आबादी कंगाली की ओर चली गई है। इसलिए इस में शंका नहीं है कि नये कृषि कानून किसी भी दशा में न तो किसानों के हित में हैं, न उपभोगताओं के और न ही देश के। इन्हें हर हालत में वापस लिया जाना जरूरी है।

यह लेख 6 जनवरी को अद्यतन किया गया है।

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